• पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन, उत्तराखंड पर्यटन नियमावली और उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला शामिल है।

       उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

• कैबिनेट ने समान कार्य–समान वेतन के नियमों में अहम बदलाव को मंजूरी दी है। अब पहले की तरह 12 वर्ष की बजाय 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। इससे करीब 7,000 से 8,000 उपनल कर्मियों को सीधा फायदा होगा।
  इसके अलावा 2018 से पहले नियुक्त उपनल कर्मियों को भी अलग से लाभ देने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य कराए जाएंगे।

      UCC संशोधन को हरी झंडी

            कैबिनेट ने UCC में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा।

• जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों के लिए विवाह पंजीकरण की समयसीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है।
• रजिस्ट्रार जनरल का पद अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी के पास होगा।
• समय पर कार्य न करने पर अब फाइन की जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

       पर्यटन नियमावली को भी मंजूरी

• कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को भी स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में पर्यटन विकास, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
• ये फैसले श्रमिकों के अधिकार, समान वेतन, प्रशासनिक जवाबदेही और कानूनी स्पष्टता को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।