• उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की 672 न्याय पंचायतों में कार्यरत कृषि विभाग के कृषि सहायकों को बड़ी राहत दी है। उनके मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹8,300 से बढ़ाकर ₹12,391 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
• कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कृषि सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कृषि सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर मानदेय बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई।

       ग्राम स्तर पर किसानों की रीढ़ हैं कृषि सहायक

• न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि सहायक सरकारी योजनाओं, तकनीकी जानकारी और किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से कम मानदेय में काम करना पड़ रहा था।
• कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना सरकार की प्राथमिकता है। मानदेय बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह से किसानों की सेवा कर सकेंगे।
• यह निर्णय उचित वेतन का अधिकार, कर्मचारियों के सम्मान और ग्रामीण कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।