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- उत्तराखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने वाले कई अहम फैसले लागू किए हैं। राज्य में करीब 30 लाख बिजली कनेक्शन हैं, लेकिन अभी तक केवल लगभग 1500 स्मार्ट मीटर ही लगाए गए हैं, इसलिए इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं।
- सरकार ने घोषणा की है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 4% तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि बैलेंस खत्म होने पर तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े।
- नई व्यवस्था के तहत शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। इसके अलावा रविवार, दूसरे शनिवार और सरकारी छुट्टियों पर भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जिससे घरेलू जीवन, पढ़ाई और बुजुर्गों की सुविधा प्रभावित न हो।
- छोटे उपभोक्ताओं के लिए खास राहत देते हुए, 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली चालू रहेगी। वहीं 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 200 रुपये तक नेगेटिव बैलेंस (इमरजेंसी पावर) की सुविधा दी गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर बिजली का उपयोग जारी रखा जा सके।
- अब बिजली विभाग को कनेक्शन काटने से पहले कम से कम 5 SMS अलर्ट देना अनिवार्य किया गया है, ताकि उपभोक्ता समय रहते रीचार्ज कर सकें।
- फिलहाल यह योजना सरकारी कार्यालयों और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है, लेकिन जल्द ही इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है।
- यह पहल न केवल डिजिटल बिजली प्रबंधन को बढ़ावा देती है, बल्कि उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा तक समान पहुंच (Right to Electricity) और पारदर्शी व्यवस्था को भी मजबूत करती है।
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